आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत 5,10,807 श्रद्धालुओं ने राज्य के और राज्य के बाहर के विभिन्न धार्मिक स्थानों के दर्शन किए हैं। वर्तमान में, इस स्कीम के अंतर्गत 95 ए.सी. बसें चलाई जा रही हैं और अब तक 12,485 चक्कर पूरे किए गए हैं।”

पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने कहा, “यह स्कीम 9 नवंबर 2025 को शुरू की गई थी और इसके पहले चरण के दौरान, लगभग चार लाख श्रद्धालुओं ने श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी की यात्रा की।” उन्होंने कहा, “12 अगस्त 2026 को इस स्कीम का विस्तार करते हुए इसमें अन्य धार्मिक स्थानों जैसे श्री खाटू श्याम-सालासर बालाजी धाम, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन को भी शामिल किया गया।” कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “इस स्कीम के तहत, 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग इस तीर्थ यात्रा का लाभ ले सकते हैं। पंजाब सरकार द्वारा योग्य श्रद्धालुओं को ए.सी. स्लीपर बस के माध्यम से यात्रा, आवास और भोजन संबंधी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं।”

पर्यटन मंत्री ने कहा, “यात्रा के दौरान संगतों की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हर बस में सहायक कर्मचारियों और मेडिकल स्टाफ की एक टीम तैनात की गई है, जबकि विभिन्न पड़ावों पर संगतों की सुविधा के लिए विशेष टीमें तैनात हैं।” उन्होंने कहा, “संगतों के लिए किए गए प्रबंधों में साफ-सुथरे और अच्छे पखाने की सुविधा वाली एयर-कंडीशन्ड रिहायश के साथ-साथ यात्रा के दौरान भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं भी शामिल हैं।” पर्यटन मंत्री ने कहा, “यात्रा के दौरान संगत बहुत खुश और संतुष्ट होती है और श्रद्धालु अक्सर शबद गाते जाते हैं। मैं अरदास करता हूं कि हर यात्रा सुरक्षित और शुभ हो और सारी संगत धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने के उपरांत खुशी-खुशी अपने घर लौटे।”

उन्होंने आगे कहा, “यात्रा की समाप्ति पर, श्रद्धालुओं को प्रसाद और यादगार के रूप में पीतल का गिलास भी दिया जाएगा।”

पर्यटन मंत्री ने कहा, “यह स्कीम हर किसी के लिए खुली है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, जाति या धर्म से संबंधित हो। धार्मिक स्थानों के दर्शन करने और माथा टेकने के इच्छुक बुजुर्गों की सहायता करना ही इस पहल का उद्देश्य है।” मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर श्रद्धालु को पूरी यात्रा के दौरान उचित सुविधाएं और सहायता मिले। संबंधित टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हाजिर रहें और यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जाए।”

मज़बूत स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी तथा अधिनियम के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, विनियमन और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार की प्रमुख पहल ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के तहत मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति सेवाओं के विस्तार के बीच यह कदम विशेष महत्त्व रखता है।

स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के नियमन के लिए राज्य की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, यह मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुणवत्ता एवं सेवा मानक निर्धारित करने, संबंधित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के रजिस्ट्रेशन तथा मानसिक स्वास्थ्य नीति से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देने का कार्य करता है।

अथॉरिटी के आधिकारिक सदस्यों में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं; वहीं, 11 ग़ैर-सरकारी मनोनीत सदस्य मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं, नर्सों, मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों, देखभालकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रतिनिधित्व का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियाँ केवल प्रशासनिक और चिकित्सकीय विशेषज्ञता तक सीमित न रहें, बल्कि मरीज़ों, उनके परिवारों और उनके साथ निकटता से काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी ध्यान में रखा जाए।

ज़िला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड भी कार्यरत हैं, जिनकी अध्यक्षता ज़िला न्यायाधीश या पात्र न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है।ये बोर्ड भर्ती और उपचार संबंधी निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा, शिकायतों एवं अधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों के निवारण, अग्रिम निर्देशों और नामित प्रतिनिधियों की जाँच तथा आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण के लिए स्वतंत्र व्यवस्था प्रदान करते हैं।

एसएमएचए के लिए मनोनीत सदस्यों की सूची में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से उल्लेखनीय कार्य कर रहे अनुभवी विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित संस्थाएँ शामिल हैं, इन सभी ने राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

एक मनोनीत सदस्य एवं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सत्येन शर्मा ने कहा, “एसएमएचए का गठन यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है कि पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास गुणवत्ता और जवाबदेही को केंद्र में रखकर हो। सरकार ने हमें अधिकार-आधारित एक स्पष्ट ढाँचा दिया है और अब अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है कि इसे ऐसी सेवाओं में बदले, जिन तक लोग वास्तव में पहुँच सकें, जिन पर भरोसा कर सकें और लाभ ले सकें। इसके लिए गरिमा, उपचार की निरंतरता, रिहैबिलिटेशन तथा परिवारों और देखभालकर्ताओं की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।”

पटियाला निवासी वरिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. शर्मा ने आगे कहा, “मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अब लोगों तक उनके अपने क्षेत्रों में पहुँचना शुरू हो गई हैं। पंजाब जैसे राज्य के लिए ज़िला और सामुदायिक स्तर पर सेवाओं को मज़बूत करना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, ताकि लोगों को शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार की सुविधा भी उपलब्ध हो सके। अथॉरिटी के पास इस उद्देश्य को साकार करने का महत्त्वपूर्ण अवसर है।”

वरिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मनोनीत सदस्यों में शामिल डॉ. सतीश के.थापर ने कहा, “पंजाब के सामने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं और हमें ऐसे समाधानों की आवश्यकता है, जो हमारे लोगों और समुदायों की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हों। मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति सेवाओं को मज़बूत करने के लिए सरकार के हालिया प्रयास तथा अब स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को मज़बूत किया जाना इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं। अथॉरिटी राज्यभर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक एकरूपता और जवाबदेही लाने में मदद कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि मरीज़ों के अधिकार और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहें। अभी काफी काम किया जाना बाकी है और यह एक मज़बूत मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण की अच्छी नींव है।”

अथॉरिटी की पहली बैठक मनोनीत सदस्यों के साथ आगामी सप्ताह में आयोजित की जाएगी। एसएमएचए पंजाब में बढ़ रही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक समान व्यवस्था तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सेवाएँ मरीज़ों की ज़रूरतों और उनके अधिकारों को ध्यान में रखकर दी जाएँ। यह पहल ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के तहत पंजाब सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को भी मज़बूत करती है। इस पहल के माध्यम से नशे की समस्या से निपटने के लिए केवल एनफोर्समेंट पर ही नहीं, बल्कि रोकथाम, उपचार, रिहैबिलिटेशन और सामुदायिक भागीदारी पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

न्यूरोटिक और तनाव संबंधी विकार केवल रोज़मर्रा के सामान्य तनाव तक सीमित नहीं होते। इनमें चिंता, डर, बेचैनी या शारीरिक लक्षणों के ऐसे गंभीर रूप शामिल होते हैं, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें एंग्जायटी डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव डिसऑर्डर (OCD), गंभीर तनाव के प्रति प्रतिक्रिया और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर शामिल हैं।

जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर (GAD) को दुनियाभर में पाए जाने वाले आम मानसिक विकारों में से एक माना जाता है, निदान के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले लगभग 5 प्रतिशत लोग इससे प्रभावित होते हैं। हालाँकि, यह स्थिति का केवल एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सामाजिक कलंक और इलाज तक पहुँच में आने वाली बाधाओं के कारण कई लोग उपचार नहीं लेते।

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना (MMSY) में मानसिक स्वास्थ्य को ‘मेंटल डिसऑर्डर्स’ श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। न्यूरोटिक, तनाव संबंधी और सोमैटोफॉर्म विकारों के लिए उपचार पैकेज को ‘रेगुलर प्रोसीजर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “मानसिक स्वास्थ्य का इलाज तब तक नहीं टलना चाहिए, जब तक कोई परिवार आर्थिक या भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूटने की स्थिति में न पहुँच जाए।”

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए और आर्थिक बाधाओं के कारण लोगों को इलाज से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, “एमएमएसवाई के तहत मानसिक स्वास्थ्य उपचार को शामिल करने का उद्देश्य इलाज को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना और उन्हें समय रहते मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।”

डॉ. गगनदीप सेखों, एम.डी.(मनोचिकित्सा), कंसल्टेंट मनोचिकित्सक, सिविल अस्पताल बरनाला ने कहा, “मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को अक्सर तब तक नज़रअंदाज़ किया जाता है, जब तक वे दैनिक जीवन और सामान्य कामकाज को प्रभावित करना शुरू नहीं कर देतीं। उस समय तक इनसे निपटना अधिक मुश्किल हो सकता है।” उन्होंने कहा कि 18 से 45 वर्ष की आयु का वर्ग विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस उम्र में लोग करियर बनाने, रिश्तों को संभालने और आर्थिक ज़िम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त रहते हैं।

*जब दिमाग को आराम देना मुश्किल हो जाए*

तनाव को एक अलार्म सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। ख़तरा होने पर यह अलार्म बजना चाहिए और ख़तरा टलने के बाद शांत हो जाना चाहिए। डॉ. गगनदीप सेखों ने कहा, “तनाव संबंधी विकार में यही अलार्म समस्या बन जाता है। व्यक्ति को लगातार चिंता, डर, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, नींद में परेशानी या हर समय बेचैनी महसूस हो सकती है। चिंता शारीरिक लक्षणों का रूप भी ले सकती है, जैसे दिल की धड़कन तेज़ होना, पसीना आना, काँपना, जी मिचलाना और माँसपेशियों में खिंचाव।” विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भी एंग्जायटी डिसऑर्डर पारिवारिक जीवन, शिक्षा और कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

इसके अलावा एक ऐसी स्थिति भी है, जिसे अक्सर ठीक से समझा नहीं जाता: इसमें शरीर मन में चल रही परेशानी को शारीरिक लक्षणों के रूप में व्यक्त करने लगता है। डॉ. गगनदीप सेखों ने बताया, “सोमैटोफॉर्म विकारों में शारीरिक लक्षण लगातार बने रह सकते हैं, भले ही जाँच में उनकी गंभीरता का पूरा कारण स्पष्ट न हो। इनमें दर्द, शरीर में भारीपन या पेट फूलना जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं।”

इसीलिए किसी व्यक्ति से यह कहना कि “यह सब आपके दिमाग की उपज है” समस्या को समझने का सही तरीका नहीं है। लक्षण वास्तविक होते हैं। मन तथा शरीर के बीच संबंध भी वास्तविक होता है।

कई बार इसकी शुरुआत किसी एक बड़ी घटना से हो सकती है—जैसे किसी करीबी की मृत्यु, अलगाव, बीमारी, आर्थिक संकट या जीवन में आया कोई बड़ा बदलाव। वहीं, कई बार यह लंबे समय से जमा हो रहे तनाव का परिणाम होता है: कई महीनों का काम का दबाव, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, अनिश्चितता और नींद की कमी धीरे-धीरे व्यक्ति की तनाव से निपटने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

ऐसी स्थितियों में समय पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच महत्त्वपूर्ण हो सकती है। मुख्यमंत्री सेहत योजना (MMSY) पात्र परिवारों को योजना के तहत शामिल उपचार का लाभ लेने में मदद कर सकती है, ताकि इलाज का ख़र्च उनकी चिंताओं का एक और कारण न बने।

आप पंजाब मीडिया इंचार्ज ने कहा कि पंजाब के सभी संवेदनशील जिले बीएसएफ के अंडर बॉर्डर जिले हैं और इस मुद्दे का इस्तेमाल पंजाब को बदनाम करने के बजाय, भाजपा को यह साफ करना चाहिए कि वह राज्य में नशों की एंट्री रोकने के लिए क्या कर रही है। पन्नू ने कहा कि ज़मीनी हकीकत पंजाब के बढ़ते खेलों कल्चर में दिख रही है, जहां बठिंडा रन में 25,000 से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और पूरे राज्य में 3,100 प्लेग्राउंड बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 750 पहले ही जनता को समर्पित किए जा चुके हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज और नशा मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा, “नशों के खिलाफ हर कोशिश का स्वागत है, लेकिन भाजपा को पहले अपने रिकॉर्ड का जवाब देना चाहिए। भाजपा 2007 से 2017 तक पंजाब सरकार में भागीदार थी, यह वह समय था जब पंजाब में ‘चिट्टे’ का संकट उभरा और फैला। आज वही भाजपा ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकाल रही है। जब भाजपा खुद सरकार में थी, तो उसने नशों के खिलाफ कोई यात्रा, मुहिम या लगातार दबाव क्यों नहीं बनाया?”

उन्होंने कहा, “पंजाब के जिन संवेदनशील जिलों को इस मामले में उजागर किया जा रहा है, वे सभी बॉर्डर वाले जिले हैं। ये जिले बीएसएफ के अंडर आते हैं, जो सीधे केंद्र सरकार के अंडर है। भाजपा को जवाब देना चाहिए कि वह बॉर्डर पार से पंजाब में नशों की एंट्री रोकने के लिए क्या कर रही है। राजनीतिक बातें करने के बजाय, भाजपा यह क्यों नहीं बताती कि केंद्र सरकार और बीएसएफ बॉर्डर पार से नशों की स्मगलिंग रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?”

बलतेज पन्नू ने कहा, “2022 में सत्ता में आने के बाद, मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली आप सरकार ने सिस्टमैटिक ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ शुरू की। पंजाब पुलिस लगातार नशे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट, खासकर बॉर्डर पार से होने वाली नशों की तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। पंजाब ने अपना एंटी-ड्रोन सिस्टम भी लगाया है और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई ले रहा है।”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा, “भगवंत मान सरकार नशों की समस्या से ज़मीनी स्तर पर लड़ रही है। भाजपा को इस लगातार कार्रवाई की तुलना 2007 से 2017 के बीच हुए डेवलपमेंट से करनी चाहिए, जब वह खुद पंजाब सरकार में भागीदार थी। राजनीतिक मुहिम नशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का विकल्प नहीं हो सकते।”

उन्होंने कहा, “पंजाब में असली बदलाव इस बात से भी दिखता है कि यहां के युवा बड़ी संख्या में खेलों की ओर रुख कर रहे हैं। हाल ही में बठिंडा में हुई यूथ रन में 25,000 से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इन इवेंट्स को मिल रहा रिस्पॉन्स बढ़ रहा है और आने वाले इवेंट्स में और भी ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने 3,100 खेल मैदान बनाए हैं, जिनमें से लगभग 750 पहले ही लोगों को समर्पित किए जा चुके हैं। ये खेल मैदान बच्चों, युवाओं और कई पीढ़ियों को खेलों में हिस्सा लेने के मौके दे रहे हैं। पंजाब भर के गांवों और शहरों में हर शाम प्लेग्राउंड में बच्चों और युवाओं को खेलते देखा जा सकता है।”

उन्होंने कहा, “भाजपा बार-बार पंजाब को ‘नशेड़ियों का राज्य’ दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन पंजाब की खेल प्राप्तिया सीधे तौर पर इस नैरेटिव को चैलेंज करती हैं। पंजाब खेल प्रतिभा वाला राज्य है। बच्चे गांव के खेल मैदान में खेल रहे हैं, यूथ दौड़ों में हिस्सा ले रहे हैं और पंजाब के एथलीट हाईएस्ट लेवल पर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा, “इंडियन हॉकी टीम में पंजाब के नौ खिलाड़ी हैं, जिनमें उन्हीं बॉर्डर जिलों के खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें बार-बार नशों के बारे में नाकारात्मक नैरेटिव्स में हाईलाइट किया जाता है। पंजाब इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीमों में भी प्रतिनिधितत्व करता है। ये प्राप्तियां पंजाब के यूथ की खेल शक्ति और प्रतिभा को दिखाती हैं।”

उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों ने पहले ही राज्य से जुड़े कलंक को नकार दिया है और खेलों और एक स्वस्थ्य भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज नशों के खिलाफ राजनीतिक मुहिम शुरू करने से पहले, भाजपा को जवाब देना चाहिए कि उसने 2007 और 2017 के बीच क्या किया, जब वह सराकर में भागीदार थी।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “पंजाब नशों के खिलाफ हर सच्ची कोशिश का स्वागत करता है, लेकिन भाजपा को इस मुद्दे का इस्तेमाल पंजाब को राजनीतिक रूप से टारगेट करने और बदनाम करने के लिए करना बंद कर देना चाहिए। मान सरकार का ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम तब तक जारी रहेगा जब तक नशों की समस्या खत्म नहीं हो जाती और पंजाब एक खुशहाल, आगे बढ़ने वाला और खेल राज्य नहीं बन जाता।”

वनडे टीम की कप्तानी एक बार फिर शुभमन गिल को सौंपी गई है। वहीं अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वनडे टीम में शामिल हैं और लंबे समय बाद दोनों को एक साथ मैदान पर देखने का मौका मिलेगा। केएल राहुल को वनडे टीम का उप-कप्तान बनाया गया है और वह विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

वनडे टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है। उनकी जगह रुतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह मिली है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को एक बार फिर सीमित ओवरों की टीम में जगह नहीं मिली। वहीं ध्रुव जुरेल को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है।

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। हार्दिक ने IPL 2026 में लगी चोट के बाद अभी तक कोई प्रतिस्पर्धी मुकाबला नहीं खेला है। बताया जा रहा है कि उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा और गेंदबाजी फिटनेस साबित करने के बाद ही आगे राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी पर फैसला हो सकता है।

अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है। उन्होंने आखिरी बार जनवरी 2026 में भारत के लिए वनडे मुकाबला खेला था। वहीं यशस्वी जायसवाल को भी वनडे टीम में वापस बुलाया गया है। चयनकर्ताओं ने आकीब नबी और नमन धीर को भी वनडे टीम में जगह दी है।

अब बात करें टी-20 टीम की तो इसकी कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है। टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है।

टी-20 टीम में स्पिनर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी वापसी हुई है। मयंक ने हाल में चोटों के कारण टीम से बाहर रहने के बाद वापसी की है। वहीं नितीश कुमार रेड्डी को भी टी-20 टीम में शामिल किया गया है।

एशियन गेम्स से जुड़े चयन में भी बदलाव देखने को मिला है। वरुण चक्रवर्ती को साइड स्ट्रेन के कारण जापान में होने वाले एशियन गेम्स से बाहर किया गया है। उनकी जगह विप्राज निगम को शामिल किया गया है। वहीं मयंक यादव और प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इन दोनों सीरीज पर भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें रहेंगी। वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी के साथ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जबकि टी-20 टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिलेगा।

पीएसी की बैठक में हुई चर्चा के बारे में “आप” के वरिष्ठ नेता व पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने बताया कि नई पीएसी की पहली मीटिंग में सबसे पहले राजस्थान के बारां में मिली अप्रत्याशित जीत पर चर्चा हुई। जिस तरह से बारां के लोगों ने भाजपा की नीतियों को नकारा है, उससे यह उम्मीद बनी है कि आज भाजपा के सामने अगर एक बेहतर विकल्प खड़ा हो, तो लोग उसे देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और मैं राजस्थान के बारां जाकर वहां रोड शो करेंगे।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि दूसरी चर्चा पंजाब, गोवा और गुजरात के चुनावों और वहां की तैयारियों पर हुई। वहां संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और पंजाब के लोग दोबारा सरकार चाह रहे हैं। गोवा और गुजरात में लोग बदलाव चाह रहे हैं और भाजपा से आहत होकर बदलाव ढूंढ रहे हैं। इस बात पर भी चर्चा हुई कि इसे जीत में कैसे बदला जाए।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि पीएसी में तीसरी चर्चा यूपीआई को लेकर हुई। सरकार ने ट्रंप के दबाव में यूपीआई को लेकर जो फैसला लिया है, उससे पूरे देश के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे लोगों को अपना पैसा खर्च करने के लिए अब फीस चुकानी पड़ेगी। यह बड़ा अजीब है कि आज रिजर्व बैंक हमें एक नोट जारी करता है और जब हम उसे खर्च करते हैं, तो उस नोट को बनाने और देने का सारा खर्चा रिजर्व बैंक और सरकार उठाती है। अगर मेरी जेब में 100 रुपए का नोट है, तो रिजर्व बैंक मुझसे यह नहीं कहता कि मुझे 101 रुपए दो तब मैं 100 रुपए दूंगा, बल्कि उसकी वैल्यू मेरे लिए 100 रुपए ही होती है।

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि लेकिन यूपीआई में, जिसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा और कोई प्रिंटिंग नहीं हो रही, उसमें ट्रंप के दबाव में आम जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। इस पूरे स्कैम का 80 फीसद फायदा अमेरिकी कंपनियों को होगा। मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में यह फैसला लिया है और पीएसी में इसकी जोर-शोर से चर्चा हुई। इस मुद्दे को पार्टी और संगठन की तरफ से उठाया जाएगा।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण चर्चा इस खुलासे पर हुई कि दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कैसे फर्जी वोट का खेल खेला था। अभी एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में अचानक चुनाव से पहले फर्जी वोट बनाए जाते हैं। एक-एक घर में 50-50 और 100-100 वोट खड़े कर दिए जाते हैं और चुनाव आयोग शिद्दत से भाजपा की सेवा और उनकी चरण वंदना करते हुए उन वोटों को बना देता है।
भाजपा ने नई दिल्ली विधानसभा में कैसे फर्जी वोट बनवाए थे, मीडिया रिपोर्ट उसका भी खुलासा हो गया है –
मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब जब एसआईआर हुई है, तो वे सारे के सारे वोट काट दिए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले जितने भी वोट बने थे, वे सब के सब फर्जी थे और उनमें से 40 फीसद तो एसआईआर में भी फर्जी पाए गए हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस बात का कैसे संज्ञान लेगा।

पंजाब चुनाव की तैयारियों से जुड़े एक सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। भगवंत मान की सरकार के काम से लोग बहुत खुश हैं और “आप” सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं तथा भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पंजाब के लोग यह भी जानते हैं कि बाय चांस अगर भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो पुरानी पार्टियां फिर से नशे को फैलाएंगी, जनता के पैसे पर डकैती डालेंगी, रोजगार में बेईमानी करेंगी और व्यापारियों को लूटेंगी। पंजाब के लोग उस पुराने दौर को वापस लौटते हुए नहीं देखना चाहते हैं।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि अभी थोड़े दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग ने नई पीएसी का गठन किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को संयोजक बनाया गया और कुछ नए सदस्य भी उसमें जुड़े।

आज पंजाब के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। फतेहगढ़ साहिब में भी सुबह से बारिश हुई, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई और मौसम में ठंडक घोल दी।

पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के कारण लोग परेशान थे। गर्मी और उमस के चलते लोग जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में बारिश ने तापमान में राहत दी और मौसम में ताजगी भर दी।

बारिश के बाद फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के कई इलाकों में मौसम काफी सुहावना नजर आया। ठंडी हवाओं और बारिश का लोगों ने स्वागत किया। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज का मौसम राहत लेकर आया।

मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं आने वाले घंटों में बारिश की स्थिति पर भी लोगों की नजर बनी हुई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी बस सेवाओं को आम लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और लोकहितैषी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के साथ-साथ यात्रियों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग से जुड़ी सेवाओं और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने सरकारी बस सेवाओं की कार्यप्रणाली को लेकर अधिकारियों से जरूरी जानकारी भी ली और व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार का फोकस सार्वजनिक परिवहन को बेहतर, पारदर्शी और आम लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने पर है।

आप नेता गुरप्रीत सिंह जीपी ने होशियारपुर जिले के बाड़ियां कलां में बाबा साहेब अंबेडकर सें संबंधित एक प्रोग्राम के दौरान हुई घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के दौरान भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा माइक छीनने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हमेशा पंजाब के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो तीन काले कृषि कानून बनाने का मुद्दा हो जिसके खिलाफ हमारे किसानों और पंजाब के लोगों ने विरोध और धरने दिए या देश के संविधान को खत्म करने का मुद्दा हो। गुरप्रीत जीपी ने विजय सांपला की इस हरकत की कड़ी निंदा की और कहा कि हम ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

आप नेता जसवीर सिंह गढ़ी ने भाजपा की गुंडागर्दी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के मुद्दे पर भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री, एससी/ एसटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन और पूर्व सांसद विजय सांपला ने दलित समुदाय और बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुंडागर्दी की है। गढ़ी ने कहा कि जिन गरीबों और मजदूरों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल दिए हैं, उन्हें धमकाना, भाजपा ज़िंदाबाद के नारे लगाना, लड़ाई-झगड़े करना और दलितों के पीछे भागना और गुंडागर्दी करना बहुत निंदनीय है।

इतिहास की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए गढ़ी ने कहा कि भाजपा के राज्य में ही तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास जी का 600 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, 2018 में एससी/एसटी एक्ट में बदलाव करके उसे कमज़ोर किया गया, गुजरात के ऊना में 5 गरीब दलितों पर ज़ुल्म किए गए और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने के बाद छुआछूत के कारण पंचगव्य से शुद्धिकरण किया गया। उन्होंने विजय सांपला से सवाल किया कि खुद दलित परिवार से होने के बावजूद वह भाजपा की गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2020 के किसान आंदोलन के दौरान यही सांपला जी ‘जय भीम’ के नारे लगाते थे, लेकिन आज हमारे लिए ‘जय श्री राम’ और ‘जय भीम’ दोनों एक जैसे हैं। पंजाब में भाजपा की राजनीतिक चालें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। गढ़ी ने पूछा कि 21 राज्यों में एनडीए की सरकार होने के बावजूद भाजपा ने बाबा साहेब को मानने वाले गरीब परिवार के व्यक्ति को किसी भी जगह मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा अपनी हद में रहे, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आप नेता पवन कुमार टीनू ने कहा कि होशियारपुर जिले के बाड़ियां कलां में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा की बेअदबी के मामले में भारतीय जनता पार्टी और कुछ दूसरी पार्टियां वहां सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने गई थीं। जैसे भाजपा हिंदी बेल्ट में धार्मिक दंगे भड़काकर और लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट लेती है, वैसे ही अब पंजाब में भी वोट पाने के लिए वही गेम प्लान और ड्रामा किया जा रहा है। अमृतसर या पंजाब के बाड़ियां कलां में हुई बेअदबी की घटनाओं के पीछे भाजपा का हाथ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

टीनू ने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, भाजपा और आरएसएस ऐसी घटिया राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग सब समझते हैं। दूसरी तरफ, पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार सभी वर्गों के लिए विकास का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार ने हर सरकारी ऑफिस में बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगाई है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और पंजाब को देश में पहले नंबर पर पहुंचाया है, जो बाबा साहेब का असली सपना था। टीनू ने पंजाबियों से अपील की कि वे भाजपा की ऐसी चालों में न फंसें, अपना भाईचारा बनाए रखें और पंजाब में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाएं।

इस सात सदस्यों वाली तालमेल कमेटी में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, रामपुर खेड़ा के संत बाबा सेवा सिंह, रिटायर्ड जस्टिस जसपाल सिंह, रिटायर्ड जस्टिस गुरबीर सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पीपीएसपी) के पूर्व चेयरमैन जतिंदर सिंह औलाख, और लॉ ऑफिसर प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल हैं।

यह कमेटी एक्ट से जुड़े मामलों पर श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा बनाई गई कमेटी के साथ लगातार तालमेल बना कर रखेगी और ज़रूरी मुद्दों पर अपने सुझाव और रिपोर्ट पंजाब सरकार को आगे विचार के लिए सौंपेगी।

इस कमेटी का गठन पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय और न्याय विभाग द्वारा 16 सितंबर 2026 के ऑर्डर के ज़रिए बनाई गई है।