वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, पेट्रोल निर्यात पर अब 3 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त एक्साइज चार्ज लगाया जाएगा। दूसरी ओर, डीजल पर निर्यात शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा एटीएफ पर लगने वाला टैक्स 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के भीतर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी नहीं लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले 26 मार्च को सरकार ने डीजल और एटीएफ पर क्रमशः 21.5 रुपये और 29.5 रुपये प्रति लीटर की निर्यात ड्यूटी लगाई थी। बाद में 11 अप्रैल को इन ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई और फिर 30 अप्रैल को आंशिक राहत दी गई थी।

सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले यह करीब 73 डॉलर प्रति बैरल थीं।

सरकार के मुताबिक, निर्यात शुल्क में बदलाव का उद्देश्य देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और अत्यधिक निर्यात को नियंत्रित करना है।

शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

जनवरी से अप्रैल तक मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 3,279 गंभीर मामलों में कैशलेस उपचार प्रदान किया गया, जिसमें केवल गैस्ट्रो और पेट संबंधी बीमारियों पर ₹73.42 लाख ख़र्च किए गए। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पेट संक्रमण, उल्टी, कमज़ोरी और गंभीर डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। योजना के उपचार रिकॉर्ड के अनुसार अप्रैल महीने में ही 1,400 से अधिक मरीज़ों ने डिहाइड्रेशन से जुड़ी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का इलाज करवाया।

इन मामलों में मॉडरेट डिहाइड्रेशन के साथ तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज़ सबसे अधिक रहे, जिनकी संख्या 1,050 से अधिक रही। लगभग 115 मरीज़ गंभीर डिहाइड्रेशन से पीड़ित थे, जबकि 250 से अधिक मरीज़ों को बार-बार उल्टी के कारण शरीर में द्रव की कमी और अत्यधिक थकान के चलते अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट के बाल रोग विभाग के प्रोफ़ेसर एवं प्रमुख डॉ. शशि कांत धीर के अनुसार अत्यधिक गर्मी पेट संक्रमण के मामलों में वृद्धि कर रही है। उन्होंने कहा,“तेज़ गर्मी में भोजन जल्दी ख़राब हो जाता है और दूषित पानी तथा अस्वच्छ खानपान बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं।” उन्होंने आगे कहा,”मरीज़ अक्सर दस्त, पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और बुखार जैसी शिकायतें लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। गंभीर स्थिति में देरी से इलाज मिलने पर रक्तचाप गिरने, किडनी संबंधी जटिलताओं और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से मानसिक भ्रम जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं।”

जहाँ बुजुर्गों में इस मौसम में रिकवरी धीमी होती है और जल धारण क्षमता भी कम होती है। वहीं डॉ. शशि कांत धीर ने चेतावनी देते हुए कहा,” बच्चे भी तेज़ी से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चों में उल्टी और दस्त के कारण तरल पदार्थ तेज़ी से कम हो जाता है।”

आंकड़ों के अनुसार इस गर्मी के स्वास्थ्य संकट का सबसे अधिक प्रभाव वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ा है।

अप्रैल में 1,290 से अधिक बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज करवाया, जबकि लगभग 120 बच्चे उपचार प्राप्त कर चुके हैं।

होशियारपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहाँ केवल मॉडरेट डिहाइड्रेशन के साथ तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित 250 से अधिक बुज़ुर्ग मरीज़ों का इलाज किया गया। जालंधर में भी इसी श्रेणी के तहत 100 से अधिक मामले दर्ज हुए। पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, बरनाला, संगरूर, बठिंडा और शहीद भगत सिंह नगर में भी समान प्रवृत्ति देखी गई।

वहीं श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट, फतेहगढ़ साहिब और गुरदासपुर जिलों में उल्टी और डिहाइड्रेशन के कई मामले सामने आए, जिनमें कई मरीज़ों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

हालाँकि,असंख्य परिवारों के लिए सबसे बड़ी राहत केवल इलाज ही नहीं बल्कि आर्थिक बोझ से मुक्ति भी रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र नागरिकों को बिना किसी ख़र्च के जाँच, दवाइयाँ, आईवी फ्लूड, हाइड्रेशन थेरेपी और अस्पताल में इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, सेहत कार्ड ने लोगों को अधिक ख़र्च के डर से इलाज में देरी करने के बजाय समय पर चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ है, जिनमें से कई परिवार पहले स्थिति गंभीर होने तक अस्पताल जाने में देरी करते थे।

डॉ. शशि कांत धीर ने सलाह दी कि ,” बच्चों के माता-पिता को गर्मियों के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को पर्याप्त पानी देना, हल्के सूती कपड़े पहनाना, दोपहर की तेज़ धूप से बचाना और घर का बना ताज़ा भोजन देना।” उन्होंने यह भी आग्रह किया कि यदि बच्चों में बुखार, उल्टी, सुस्ती या डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण दिखाई दें तो माता-पिता तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

इस समय जब राज्य में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं रह गई है। भीषण गर्मी से जूझ रहे कई पंजाबी परिवारों के लिए यह समय पर इलाज और स्वास्थ्य सेवा की एक महत्त्वपूर्ण गारंटी बन गई है, जिससे उपचार के दौरान आर्थिक बोझ का डर नहीं रहता।

अमृतसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक कुलदीप धालीवाल ने कहा कि मंहगाई के कारण देश के लोगों की कमर पहले ही टूट चुकी हैं और ऊपर से तेल की कीमतों में इस ज़बरदस्त बढ़ोतरी ने गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ों और सब्ज़ियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियां ज़िम्मेदार हैं।

लुधियाना में विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जतिंदर खंगूड़ा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस नहीं ली गईं, तो आम आदमी पार्टी इस संघर्ष को और तेज़ करेगी और लोगों के हक़ के लिए सड़क से संसद तक आवाज़ उठाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी रही है और केंद्र सरकार की इस लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जालंधर में जिला अध्यक्ष अमृतपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आम लोग महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। पेट्रोल और डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से हर वर्ग प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा असर रोज़ाना की ज़रूरतों पर भी पड़ रहा है।

डॉ. स्वर्ण सिंह ने पंजाब सरकार में कई महत्वपूर्ण और प्रशासनिक पदों पर बेहतरीन सेवाएं दी हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में लंबा और अच्छा अनुभव होने के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका अच्छा प्रभाव है। गौरतलब है कि डॉ. स्वर्ण सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव फरीदकोट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी लड़ा था।

इस मौके पर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि डॉ. स्वर्ण सिंह जैसे पढ़े-लिखे और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी को पंजाब, खासकर मालवा इलाके में और मजबूती मिलेगी। वहीं, डॉ. स्वर्ण सिंह ने कहा कि वह पार्टी की पॉलिसी और पंजाब सरकार के लोगों के हक में किए गए कामों से प्रभावित होकर ‘आप’ का हिस्सा बने हैं।

शुक्रवार को आप नेता प्रभवीर बराड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप धालीवाल ने पंजाब में मौजूदा कृषि के संकट और धान के सीजन का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में और खासकर पंजाब में धान की बुआई का सीजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने किसानों के लिए नहर के पानी का इंतजाम किया है और 1 जून से धान की बुआई जोरों पर शुरू होने जा रही है। किसान अपनी गेहूं की फसल और पराली को बचाकर अगली मुख्य फसल के लिए दिन-रात अपने खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं। ऐसे नाजुक समय में डीजल की कीमत में 3.11 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी पंजाब के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है।

भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए धालीवाल ने कहा कि किसानों के आंदोलन के मोदी सरकार को आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े, तो हार की टीस प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग से अभी नहीं निकल रही है। मोदी सरकार जानबूझकर पंजाब और उसके किसानों-मजदूरों को बार-बार परेशान कर रही है। केंद्र ने पहले पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएएफ) रोका और अब डीजल की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर असहनीय बोझ डाल दिया है। पंजाब देश के अनाज उत्पादन में सबसे आगे है, इसलिए इस बढ़ोतरी का सबसे बुरा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा।

धालीवाल ने केंद्र सरकार की गलत विदेश और व्यापार नीतियों पर बोलते हुए कहा कि जब इस साल 26 फरवरी को अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर साइन हुए थे, तो आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी थी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सौदे का कड़ा विरोध किया था। मैंने उसी दिन चेतावनी दी थी कि अमेरिका के सामने मोदी के घुटने टेकने से यह देश बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस हमें सिर्फ़ $35 से $50 प्रति बैरल पर सस्ता कच्चा तेल दे रहा था, जो आज भी चीन को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने वहाँ से तेल खरीदना बंद कर दिया और आज देश इसका नतीजा भुगत रहा है। पेट्रोल और डीज़ल के दाम ₹100 के पार हो गए हैं।

उन्होंने पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और उनकी टीम पर निशाना साधते हुए कहा कि जाखड़ एंड कंपनी, जो कल तक केंद्र की वकालत कर रही थी, आज जनता को जवाब दे कि यह कैसा न्याय है? परसों केंद्र सरकार ने धान का एमएसपी ऊँट के मुँह में जीरे जैसा सिर्फ़ 72 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाकर किसानों के साथ क्रूर मज़ाक किया। दूसरी तरफ़, डीज़ल के दाम 3.11 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। उन्होंने कहा कि लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स से पूछिए कि धान उगाने की लागत क्या है। बाज़ार में चावल 50 रुपये से 200 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है और किसान को सिर्फ़ 72 पैसे दिए जा रहे हैं।

कुलदीप धालीवाल ने कहा कि डीज़ल के दाम बढ़ने से न सिर्फ़ किसान बल्कि आम नागरिक भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से खाने-पीने की हर ज़रूरी चीज़ के दाम आसमान छूने लगेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ़ तो जनता को कम गाड़ी चलाने, ऑफ़िस में कार न लाने, मोटरसाइकिल और साइकिल इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है और दूसरी तरफ़, वह खुद देश को महंगाई के दलदल में धकेलकर सरकारी हवाई जहाज़ उड़ाकर विदेश दौरे पर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस जनविरोधी फ़ैसले की कड़ी निंदा करते हैं। केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।

तेल और एलपीजी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹943 बढ़ाकर छोटे बिजनेसमैन और ट्रेडर्स पर भारी चोट की है। इसके साथ ही केंद्र ने पेट्रोल की कीमत में ₹3.14 प्रति लीटर, डीज़ल की कीमत में ₹3.11 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में ₹2 की बढ़ोतरी की है। यह देश के लोगों के लिए शर्मनाक तोहफ़ा है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा को सिर्फ़ चुनाव के समय ही लोगों की भलाई याद आती है, लेकिन वोट मिलने के बाद वह लोगों पर आर्थिक बोझ डाल देती है। अमन अरोड़ा ने कहा कि भाजपा चुनाव के समय लोगों की भलाई की बात करती है, लेकिन वोट मिलने के बाद वह लोगों की मेहनत की कमाई लूटने लगती है। कीमतों में यह बढ़ोतरी सिर्फ़ सत्ताधारी पार्टी के करीबी कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की जा रही है।

भाजपा के चुनावी वादों पर निशाना साधते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि भाजपा ने हर नागरिक के बैंक अकाउंट में ₹15 लाख जमा करने, दो करोड़ नौकरियाँ देने और किसानों की इनकम दोगुनी करने का वादा किया था। किसानों की इनकम दोगुनी करने के बजाय, भाजपा सरकार ने महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के ज़रिए किसानों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाया है।

पंजाब के कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले असर का ज़िक्र करते हुए आप पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर धान की बुआई के सीज़न में खेती के कामों पर पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि धान की बुआई के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए हज़ारों लीटर पानी और तेल की ज़रूरत होती है। डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर उनके खेती के कामों पर पड़ेगा और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

अमन अरोड़ा ने आगे कहा कि एक समय था जब पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी पर देश भर में विरोध शुरू हो जाता था, लेकिन पिछले 12-13 सालों से महंगाई झेल रहे लोग अब थक चुके हैं और निराश हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की घरेलू आर्थिक नीतियों की पूरी तरह से नाकामी का नतीजा हैं।

भारत को “आत्मनिर्भर” बनाने के केंद्र के दावों पर सवाल उठाते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछले एक दशक में रिवर्स इंपोर्ट पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। तेल इंपोर्ट से जुड़े केंद्र की विदेश नीति के फैसलों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “यह समझना मुश्किल है कि रूस जैसे देशों से मौके मिलने के बावजूद भारत तेल खरीदने पर खुद से फैसले लेने में क्यों हिचकिचा रहा है।”

पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की कड़ी निंदा करते हुए, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह तुरंत इस बढ़ोतरी को वापस ले। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महंगाई इसी तरह आम आदमी का दम घोंटती रही, तो जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर सकता है, जिसके भाजपा सरकार के लिए बड़े राजनीतिक नतीजे भुगतने पड़ेंगे।

हाइपरटेंशन ,जिसे आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, को डॉक्टर अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहते हैं। यह बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के स्ट्रोक, हार्ट फेलियर या किडनी रोग जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। यह बीमारी लगभग हर आयु वर्ग में देखने को मिल रही है।

अस्पतालों में बुज़ुर्ग पुरुष जाँच रिपोर्ट का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं, महिलाएँ अपने पर्स में दवाइयों की पर्चियाँ संभालकर रखती हुई दिखाई देती हैं। जबकि युवा मरीज़, जिन्हें पहले इस बीमारी के लिए बहुत कम उम्र का माना जाता था, अब रक्तचाप की बढ़ती रीडिंग को लेकर चिंता व्यक्त करते नज़र आते हैं। हर मरीज़ की फ़ाइल के पीछे एक ऐसा परिवार है जो बीमारी और बढ़ते इलाज के ख़र्च के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, भारत में उच्च रक्तचाप का बोझ तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके प्रमुख कारण अस्वस्थ खान-पान, तनाव, तंबाकू का सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अनियमित जीवनशैली हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि कई मरीज़ों को इस बीमारी का पता तब चलता है जब गंभीर जटिलताएँ उत्पन्न हो चुकी होती हैं। ऐसे बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हो रही है। यह योजना हज़ारों मरीज़ों को उच्च रक्तचाप और उससे जुड़ी जटिलताओं का इलाज बिना भारी चिकित्सा बिलों के बोझ के उपलब्ध करवा रही है।

अनियंत्रित रक्तचाप के चलते होने वाले स्ट्रोक, हृदय संबंधी गंभीर आपात स्थितियों और किडनी से जुड़ी बीमारियों के उपचार एवं अस्पताल में भर्ती होने का ख़र्च अब इस योजना के तहत वहन किया जा रहा है, जिससे मानसिक तनाव से गुज़र रहे परिवारों को राहत मिल रही है।

पंजाब में अधिकांश मरीज़ अभी भी मध्यम आयु वर्ग और बुज़ुर्ग आबादी से संबंधित हैं, जिनमें 40 से 80 वर्ष आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, गुरदासपुर में 94 वर्ष तक की आयु वाले मरीज़ दर्ज किए गए, जबकि एस.ए.एस.नगर में 98 वर्ष आयु तक के मरीज़ दर्ज किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि यह रोग बुज़ुर्गों में व्यापक रूप से फैला हुआ है।

पटियाला,एस.ए.एस.नगर ,होशियारपुर, जालंधर और फरीदकोट जैसे जिलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए। वहीं अमृतसर और लुधियाना के अस्पताल रिकॉर्ड में 50 से 77 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है।

डॉ. सौरभ शर्मा, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं राजिंद्रा अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं, कहते हैं कि उच्च रक्तचाप अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा,“आधुनिक जीवनशैली हर आयु वर्ग के लिए नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ लेकर आई है। हालाँकि अधिकांश मामले 40 से 90 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में देखे जाते हैं, लेकिन अब किशोरों और 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में भी हाइपरटेंशन के मामले सामने आ रहे हैं।”

डॉ. शर्मा ने कहा,“तनाव, खराब खान-पान, व्यायाम की कमी और अनियमित दिनचर्या जैसे जीवनशैली संबंधी कारक उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण हैं, हालाँकि कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ भी इसका कारण बन सकती हैं।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अब यह जटिलताएँ पहले की तुलना में कम उम्र में सामने आने लगी हैं।

अब केवल हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जटिलताएँ जैसे स्ट्रोक,हार्ट फेलियर और किडनी रोग भी पहले की तुलना में जल्दी सामने आ रहे हैं।

डॉ. शर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी योजनाएँ इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मरीज़ों को आर्थिक डर के कारण इलाज टालने से रोकती हैं। उन्होंने कहा,“उच्च रक्तचाप आपातकालीन स्थिति (हाइपरटेंसिव इमरजेंसी) में इलाज में देरी कई बार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित होती है।”

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता केवल इलाज उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि इलाज समय पर सुनिश्चित करना है। पहले कई परिवार आर्थिक डर के कारण मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करवाने में देरी कर देते थे, जो कई बार घातक साबित होती थी। अब सेहत योजना के तहत मरीज़ समय रहते चिकित्सा सहायता लेने लगे हैं, जिससे उनके स्वस्थ होने की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों, पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना भारी चिकित्सा खर्चों के ख़िलाफ एक सुरक्षा कवच बनकर उभरी है।

इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर, सेहत कार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल निपटाए गए मामलों की संख्या नहीं, बल्कि वह सम्मान और आत्मविश्वास भी है जो इसने मरीज़ों को दिया है, ताकि वे आर्थिक कठिनाई के भय के बिना इलाज करवा सकें।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि दिल्ली, जहाँ भाजपा ने हाल ही में एजेंसियों और दिल्ली पुलिस का गलत इस्तेमाल करके सत्ता हथिया ली है, 1602 प्रति लाख आबादी के क्राइम रेट के साथ देश के क्राइम चार्ट में सबसे ऊपर है। गुजरात, जहाँ भाजपा ने लगभग 30 साल तक राज किया है, वहाँ क्राइम रेट 806, हरियाणा में 739.2, मणिपुर में 627.8, मध्य प्रदेश में 570.3, महाराष्ट्र में 470.4, ओडिशा में 431.2, राजस्थान में 390.4 और चंडीगढ़ में 338.9 है। इसके उलट, पंजाब का क्राइम रेट 227.1 बहुत कम है, जो साफ तौर पर साबित करता है कि भगवंत मान की पंजाब सरकार ने क्राइम और गैंगस्टर नेटवर्क को कामयाबी से कंट्रोल किया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा जहां भी जाती है, वहां लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम खत्म हो जाता है। भाजपा राजनीतिक सत्ता पाने के लिए नफरत फैलाती है, लोगों को बांटती है और डर का माहौल बनाती है। यही वजह है कि पूरे देश में क्राइम तेजी से बढ़ रहा है।

हाल ही में चंडीगढ़ में एक 18 साल के नौजवान की दिनदहाड़े हुई हत्या का जिक्र करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह घटना भाजपा के कंट्रोल वाले प्रशासन की पूरी नाकामी दिखाती है। चंडीगढ़ कभी ‘सिटी ब्यूटीफुल’ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यह क्राइम के लिए जाना जाने लगा है क्योंकि भाजपा ने वहां लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया है। चूंकि चंडीगढ़ सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आता है, इसलिए भाजपा बिगड़ते हालात की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

गैंगस्टर नेटवर्क का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकारें पूरे देश में गैंगस्टरवाद और देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रही हैं। बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, जो दशकों से भाजपा का राज वाला राज्य रहा है। कई राज्यों की पुलिस को जांच के लिए वॉन्टेड होने के बावजूद, उसकी कस्टडी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। गैंगस्टर गुजरात की जेलों से नेटवर्क चला रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और जबरन वसूली के रैकेट चला रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार दूसरी तरफ देख रही है।

भगवंत मान सरकार की कोशिशों की तारीफ करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक खास ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ बनाकर और बड़े गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे भेजकर संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के राज में पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है, जहां टारगेट किलिंग, गैंगस्टरों का महिमामंडन और राजनीतिक हिंसा की घटनाएं आम हो गई थीं।

भाजपा पंजाब और देश की प्रभावशाली शख्सियतों को पार्टी में शामिल होने के लिए डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है: हरपाल सिंह चीमा

चीमा ने कहा कि भाजपा पंजाबी आवाजों और प्रभावशाली हस्तियों को डरा-धमकाकर उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है। दिलजीत दोसांझ के राजनीति में आने से मना करने के बाद, उनसे जुड़े लोगों को निशाना बनाकर उनके आसपास डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। भाजपा हर मजबूत पंजाबी आवाज को डरा-धमकाकर चुप कराना और कंट्रोल करना चाहती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा नेता हमेशा पंजाब के मामलों में दखल देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने राज्यों में क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरह असफल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा न सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ बल्कि उन सभी के खिलाफ भी एजेंसियों और हिंसा का इस्तेमाल कर रही है जो उनके आगे झुकने से मना करते हैं। भाजपा का पंजाब विरोधी और लोकतंत्र विरोधी चेहरा अब देश के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है।

“आप” का कहना है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य लोगों ने हितों का टकराव बताते हुए जज स्वर्ण कांता शर्मा को आबकारी केस से खुद को अलग करने का अनुरोध किया था। इस बाबत अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिख कर 10 वाजिब वजहें बताई थीं और उम्मीद जताई थी कि जज खुद को इस केस से अलग कर लेंगी। लेकिन जज स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए इस केस से अलग नहीं होने का फैसला सुनाया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने राजघाट जाकर गांधी समाधि पर नतमस्तक हुए और उनके सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए इस केस में उनकी कोर्ट में पेश न होने का फैसला लिया था।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह स्वीकार होगा और उस पर वह अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जज स्वर्ण कांता शर्मा को आबकारी केस से हटने के लिए दस कारण बताए थे। इनमें से एक प्रमुख कारण यह है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में हैं और आबकारी केस में सीबीआई की तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल हैं जो जज के दोनों बच्चों बाॅस के तौर पर केस आवंटित करते हैं और उसके बदले में मोटी फीस भी सरकार की तरफ से दी जाती है। पिछले कुछ सालों में उनके बच्चों को सबसे ज्यादा केस आवंटित किया गया। अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि जब जज के बच्चों के करियर सॉलिसिटर जनरल के हाथ में है तो वह उनके खिलाफ फैसला क्या दे सकती है?

आम आदमी पार्टी ने कहा कि दूसरा प्रमुख कारण जज स्वर्ण कांता शर्मा का आरएसएस के अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाना है। अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में कई बार जज स्वर्ण कांता शर्मा के जाने की वजह से अरविंद केजरीवाल ने न्याय न मिलने आशंका जताई थी। इन प्रमुख वाजिब कारण बताने के बाद भी जज स्वर्ण कांता शर्मा ने केस से नहीं हटने का फैसला सुनाया।

इसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंच कर महात्मा गांधी की समाधि पर नतमस्तक हुए और सत्याग्रह की राह दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। मेरा अटूट विश्वास है कि बापू के आशीर्वाद से सत्याग्रह के इस कठिन पथ पर हम पूर्ण निष्ठा के साथ अडिग रहेंगे।

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उधर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अवमानना नोटिस पर कहा कि खबर आ रही है कि हाई कोर्ट की माननीय जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मेरे खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। अपने फैसले के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बार-बार दो बातें दोहराईं। पहली बात जो वे बार-बार कहती रहीं कि वे यह अपनी किसी नाराजगी की वजह से नहीं कर रही हैं, बल्कि न्यायपालिका की साख और प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर रही हैं। यह बात उन्होंने बार-बार दोहराई कि वे यह खुद के लिए नहीं कर रही हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि उनके पास दो रास्ते थे। एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता और उन्होंने हर बार मुश्किल रास्ता चुना। इस विषय में मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहली बात तो यह है कि फैसले के दौरान जस्टिस शर्मा ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेरे एक्स हैंडल का जिक्र किया। मुझे खुशी हुई कि वे मेरी प्रेस वार्ता देखती हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से तीन साल की बच्ची के रेप का मामला उठा रहा हूं, जिसमें निचली अदालत के जज ने 57 साल के आरोपी को जमानत दे दी है। मुझे खुशी होती कि उन प्रेस वार्ताओं या मीडिया में चलती हुई क्लिपिंग से वे इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करतीं, क्योंकि यह बहुत संजीदा मामला था।

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि मैंने प्रेस वार्ता करके बताया था कि कैसे दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने एक मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड बोला कि राउस एवेन्यू के स्पेशल सीबीआई जज ने अरविंद केजरीवाल और अन्य को आबकारी मामले में जो दोषमुक्त किया, वह मामला सेट करके हुआ है। इसका साफ मतलब है कि उन्होंने एक मौजूदा जज को भ्रष्टाचारी कह दिया। हमने इसके ऊपर प्रेस वार्ता में और वीडियो बनाकर भी कई बार बात रखी। मुझे खुशी होती अगर न्यायपालिका को बचाने के लिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले में भाजपा की मुख्यमंत्री के ऊपर अवमानना की कार्यवाही शुरू करतीं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके अलावा मैंने 31 मार्च को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को बाकायदा सबूतों के साथ लिखा था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायपालिका के एक जज को सेट बताया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिर्फ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को यह बताना चाहता हूं कि कानून यह नहीं कहता कि आसान या मुश्किल में से आसान रास्ते को छोड़कर मुश्किल को चुनना है। कानून की किताब में ऐसा कहीं नहीं है। जज को सिर्फ न्याय का रास्ता चुनना होता है। वे बार-बार कहती हैं कि उनके पास दो रास्ते थे, लेकिन न्याय की मंजिल में सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वह सत्य व न्याय का रास्ता है। उसमें आसान या मुश्किल रास्ते नहीं होते।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर मुश्किल रास्ता चुनना ही है, तो भाजपा की मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही की होती तो माना जाता कि यह मुश्किल रास्ता है। आम आदमी पार्टी या विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर अवमानना का मामला चलाना मुश्किल रास्ता है, यह मैं नहीं मानता। न्यायपालिका की साख को बचाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए थी। यह बात एक्स, यूट्यूब सहित पूरे सोशल मीडिया व मीडिया में बार-बार हम लोगों ने उठाई है। मुझे अच्छा लगता अगर वे इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेतीं और उस पर कार्रवाई करतीं, क्योंकि हम लोग अगर उसकी शिकायत करेंगे तो हमें उसके लिए केंद्र सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी और वह सरकार इजाजत देगी नहीं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर अवमानना की कार्यवाही तभी चल सकती है जब हाई कोर्ट या स्वयं सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करे। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मुश्किल रास्ते पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अब तक चलती हुई नहीं दिखी हैं।

वहीं, वहीं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए यह एक बड़ी जीत है, क्योंकि अंततः जस्टिस स्वर्ण कांता ने आबकारी नीति मामले से खुद को अलग कर लिया है!

मीडिया से बात करते हुए, आप पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग कार्यप्रणाली ने हाल ही में हुए चुनाव की मिसाल देते हुए पूरे देश में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि हमने दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखा कि कैसे हजारों वोट भाजपा के पक्ष में डाले गए और ‘आप’ के असली वोट काट दिए गए।

पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम का हवाला देते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पहले 91 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और बाद में 60 लाख लोगों को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया। चुनावों के बाद भी, टीएमसी के अनुसार, 31 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहाँ भाजपा की जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था।

अमन अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि पक्षपातपूर्ण मानसिकता और गलत इरादों के साथ किया गया कोई भी चुनाव प्रक्रिया अपना लोकतांत्रिक अर्थ खो देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुश्किल या बाधा हमें पंजाब के लिए काम करने से नहीं रोक सकती। लेकिन प्रक्रिया साफ, पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पंजाब सरकार के कामों पर रोशनी डालते हुए, आप पंजाब के प्रधान ने कहा कि सरकार ने ईमानदार प्रशासन और लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी से लोगों का भरोसा और प्यार जीता है। उन्होंने कहा कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और पंजाब के लोगों ने मान सरकार को अपना दिल दे दिया है। लेकिन चुनाव साफ, ईमानदार और ट्रांसपेरेंट तरीके से होने चाहिए। लोगों के वोट लूटे नहीं जाने चाहिए, चाहे वह एसआईआर के ज़रिए हो या किसी अथॉरिटी के नाम पर। एसआईआर और आने वाले सभी चुनावों में बराबर मौके और पूरी पारर्दशिता की मांग दोहराते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि अगर इलेक्शन पैनल भेदभाव से काम करता रहा तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता।

इस बीच, आप के सीनियर लीडर और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा उन राज्यों में चुनाव आयोग को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जहां वह अपने दम पर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत सकती।

उन्होंने कहा कि भाजपा पहले वोटर लिस्ट ठीक करने के बहाने एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं पर ज़ोर देती है और बाद में चुनावी फायदे के लिए बड़े पैमाने पर वोटरों को काटने के लिए उनका इस्तेमाल करती है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग एकजुट होकर भाजपा की पंजाब विरोधी सोच को सामने लाएंगे और राज्य को राजनीतिक और संवैधानिक रूप से कमजोर करने की हर कोशिश का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा वोटर लिस्ट में हेरफेर करके पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहती है और पंजाब के अधिकारों और संस्थाओं को भी कमजोर करना चाहती है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा वोटरों को बांटने और पंजाब में सत्ता हथियाने के लिए चुनाव आयोग और एसआईआर अभ्यास का इस्तेमाल करना चाहती है। उनका बड़ा एजेंडा पंजाब का नदियों का पानी छीनना, बीबीएमबी पर कब्जा करना, पंजाब के फेडरल अधिकारों को कमजोर करना और पंजाबियों से चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी भी छीनना है।

उन्होंने आगे कहा कि तीन करोड़ पंजाबी भाजपा की साजिशों के खिलाफ एकजुट होंगे और पार्टी को ऐतिहासिक सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग भाजपा की पंजाब विरोधी राजनीति को पूरी तरह से नकार देंगे और इस बार पंजाबी यह पक्का करेंगे कि भाजपा का राज्य से राजनीतिक रूप से सफाया हो जाए।