सुखबीर को नीतियों पर आत्ममंथन करने की सलाह

मुख्यमंत्री ने बरगाड़ी बेअदबी मामले और उससे जुड़ी गोलीकांड की घटनाओं के लिए बादल परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पंजाब में बेअदबी के आरोपियों को सख्त सजाओ के कानून के लिए 13 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने संकेत दिए कि सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाया जाएगा, जिसमें आरोपी को एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी। साथ ही उसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शिअद नेता सुखबीर सिंह बादल को अपनी नीतियों पर आत्ममंथन करने की सलाह दी। सीएम ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों के दौरान पंजाब के व्यापार पर कब्जा किया गया और जनता को नुकसान पहुंचाया गया।

कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के चार साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2022 में लोगों ने पारंपरिक पार्टियों के बजाय आम आदमी पार्टी को मौका दिया और उनकी सरकार ने कम समय में ही बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। चुनाव से पहले की गई गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं और पंजाब को रंगला पंजाब की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है।

लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आया हूं :

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह राजनीति में पैसा कमाने नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और शहीद भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। उन्होंने दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न तो कोई भ्रष्टाचार किया है और न ही किसी को करने देंगे।

कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर, विधायक अमोलक सिंह, डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर समेत आसपास के क्षेत्रों के कई विधायक मौजूद रहे।

संत सीचेवाल ने बताया कि इस सड़क को लेकर पहली बैठक 12 जून 2023 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मीत हेयर की अगुवाई में हुई थी। पंजाब राज्य मंडी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस परियोजना की लागत करीब 117 करोड़ रुपये आंकी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि यह सड़क नाबार्ड की मदद से बनाई जानी है और मानसून से पहले इसका काम शुरू करना बहुत जरूरी है, ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत मिल सके।

बैठक के दौरान संत सीचेवाल ने मंडला छन्ना क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि धुसी बांध के 2200 फुट लंबे कमजोर हिस्से को पत्थरों से मजबूत किया जा रहा है। यहां पहले सतलुज नदी में चार घर बह गए थे। इस स्थान पर 13 स्टड और 2 स्पर बनाए जा रहे हैं और लक्ष्य है कि मानसून से पहले यह काम पूरा कर लिया जाए।

संत सीचेवाल ने मुख्यमंत्री के साथ बुद्धा दरिया के प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि CM मान बुद्धा दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह अप्रैल के अंत में बुद्धा दरिया की सफाई के चल रहे कार्यों का दौरा करेंगे।

इस मौके पर संत सीचेवाल ने बुद्धा दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तैयार किया गया प्रस्ताव और नक्शा भी मुख्यमंत्री के साथ साझा किया।

कांग्रेस विधानसभा में सिर्फ विवाद करने आते हैं

CM मान ने बताया कि आढ़तियों की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने पहले ही को-ऑपरेटिव सोसाइटियों की सूची तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर ये सोसाइटियां गेहूं की खरीद का काम संभालेंगी, ताकि किसानों की फसल मंडियों में फंसी न रहे। उन्होंने कहा कि हर एक दाने की सही और समय पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी।

आढ़तियों की हड़ताल पर बोलते हुए CM मान ने कहा कि उनकी मांगें पंजाब सरकार से नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पंजाब के साथ खड़े रहने वाले आढ़तियों का धन्यवाद किया और घोषणा की कि जो आढ़ती हड़ताल में शामिल नहीं हुए, उन्हें शेलर (चावल मिल) आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के आढ़त कोटे को भी बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 13 अप्रैल से “30 दिन तकसीम” योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत सिर्फ एक महीने के अंदर जमीन और संपत्तियों का बंटवारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के मामले लंबे समय से अदालतों में लंबित हैं, उनका निपटारा भी इस योजना के तहत किया जाएगा।

रैली के दौरान CM मान ने कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे पर भी बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि आने वाले धान सीजन तक पंजाब में 90 प्रतिशत क्षेत्र तक नहरी सिंचाई पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग होता था, जबकि पिछले चार वर्षों में यह आंकड़ा 78 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंजाब के किसानों को खेतों में लगे बिजली के खंभों और ऊपर से गुजरने वाली तारों से भी राहत दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिससे बारिश, आंधी या तूफान का बिजली आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे स्पार्किंग के कारण फसलों में आग लगने का खतरा भी खत्म किया जा सकेगा।

प्रदेश स्तरीय समागम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों का भारी हुंकार और जन भागीदारी सरकार की ईमानदार और साफ-सुथरी राजनीति में बढ़ते विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि 47 किलोमीटर से अधिक मुख्य सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने, शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, 18.80 करोड़ रुपए के बिजली प्रोजेक्ट शुरू करने और 13 अप्रैल से विभाजन अभियान शुरू करने तक सरकार जमीन पर ठोस बदलाव ला रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘आप’ सरकार किसानों की गेहूं के दाने-दाने को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी किसान आढ़तियों के रहमो-करम पर न रहे। इस तरह प्रदेश सरकार हर गांव और शहर को जोड़ने वाले विकास मॉडल के माध्यम से पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।

मोगा में कई विकास प्रोजेक्ट्स का नींव पत्थर रखने के बाद समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारंपरिक पार्टियों ने पंजाब के लोगों के साथ बार-बार विश्वासघात किया है।

उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग अकालियों को कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने न सिर्फ पंजाब और यहां के लोगों को बर्बाद किया, बल्कि गुरुओं और गुरबाणी का भी घोर निरादर किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “अकालियों ने नशे के व्यापार को सरपरस्ती देकर पंजाब की पीढ़ियों का कत्लेआम किया है। इन नेताओं ने न सिर्फ नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि नशे को बेचने या सप्लाई करने के लिए सरकारी वाहनों का भी इस्तेमाल किया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली नेता सुखबीर बादल दावा करते हैं कि प्रदेश का सारा विकास उनके शासनकाल में हुआ, लेकिन वे बरगाड़ी और बहिबल कला की बेअदबी की घटनाओं को आंखों से ओझल कर बैठे हैं। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल किया और हर आम आदमी की मानसिकता को ठेस पहुंचाई, जो एक न माफ करने योग्य गुनाह है। वे पंथ और पंजाब की विरोधी ताकतों के समर्थक हैं।”

अकाली दल की कथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अकाली दल की इस चाल का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। 15 साल राज्य को लूटने के बाद अब वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं?”

उन्होंने आगे कहा, “लोगों ने अकालियों को चुना लेकिन वे गद्दार साबित हुए और हमेशा राज्य व यहां के लोगों की पीठ में छुरा मारा। जब किसान भाईचारा अपने हकों के लिए लड़ रहा था, तब अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जगह बचाने के लिए काले कृषि कानूनों पर मोदी सरकार का समर्थन किया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने राज्य की कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया है। ये पंजाब विरोधी ताकतें एक-दूसरे से हाथ मिलाकर चल रही हैं और राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं।” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये नेता केंद्र और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुप हैं, जो पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, “ये नेता मुझ पर बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते क्योंकि वे पंजाब की तरक्की से नाखुश हैं। लोगों को एकजुट होकर इन्हें राज्य से बाहर करके सबक सिखाना चाहिए। सुखबीर बादल, राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा और अन्य पंजाब के लिए बेगाने हैं क्योंकि इनका लोगों से कोई मेल नहीं है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अपनी स्कूली पढ़ाई से लेकर कपड़ों और आदतों तक इन लोगों का आम पंजाबियों से कुछ भी मेल नहीं खाता। ये नेता लोगों के सामने आने वाली समस्याओं से अनजान हैं क्योंकि वे पंजाब की असली स्थिति से कोसों दूर हैं। उन्होंने कभी खेतों का चक्कर तक नहीं मारा, तो किसानों की मुश्किलों के बारे में क्या जान सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “लोगों ने इन पारंपरिक पार्टियों को बड़े पैमाने पर वोट दिए, लेकिन उन्होंने पंजाब को लूटा। इन नेताओं ने परजीवियों की तरह पंजाब के संसाधनों का खून चूसा और आज भी उनके पास सत्ता की भूख के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वे मुझे गालियां निकालने और अपनी हाई कमांड को वीडियो भेजने में एक-दूसरे से आगे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन नेताओं के पास पंजाब के लिए कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है और वे निजी हितों में उलझे हुए हैं जबकि हमारी सरकार पंजाब को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हर प्रयास कर रही है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब देश का अग्रणी राज्य बनेगा।”

सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए अनूठी पहल की हैं। हमने लोगों से किए सारे वादे पूरे किए हैं। सरकार बिना किसी पक्षपात के हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि जब से हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, 90 प्रतिशत परिवारों को बिजली का बिल नहीं आ रहा है। पंजाब के इतिहास में पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 8 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है। सरकार ने नहर प्रणाली को सुधारने पर 6500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और पहली बार 1365 गांवों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सिंचाई के लिए सिर्फ 21 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग होता था, जो अब बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है और आने वाले धान के सीजन तक यह 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। 6900 किलोमीटर लंबे 18,349 जल मार्गों को सुधारकर पानी को टेल तक पहुंचाया गया है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जिन नेताओं के खेतों तक जाकर नहरें बंद हो जाती थी, उन्होंने कभी आम लोगों के इस मुद्दे पर कोई चिंता नहीं की। ऐसे फैसले सिर्फ वे नेता ले सकते हैं जो जमीन की हकीकत समझते हैं, न कि वे जो पहाड़ियों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं।

रोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के सिर्फ योग्यता के आधार पर 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर रोजगार क्रांति लाई है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड निजी निवेशों के कारण पिछले चार सालों में 7 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में 43,000 किलोमीटर लिंक सड़कें हैं और हमने अगले पांच सालों के लिए रखरखाव, मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। सरकार किसानों की सुविधा के लिए हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावनाओं की भी पड़ताल कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसानों को बड़ी राहत देगा क्योंकि हाई टेंशन तारें उनके और उनकी फसलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना उनके गांव से शुरू होगी, जहां काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

जनकल्याण पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नई तक्सीम योजना 30 दिनों के अंदर जमीन का बंटवारा सुनिश्चित करेगी, जिसे 13 अप्रैल 2026 से पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि लोग जितना हो सके आपसी समझ से विवाद सुलझाएं।

उन्होंने अपील की कि लोग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के नकद रहित इलाज के लिए अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह योजना सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मावां धीयां सत्कार योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति महीना 1500 रुपए और अन्य सभी श्रेणियों की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि करदाताओं का पैसा लोगों का है, जिसे विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। पहले यही पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन अब सारी चोर रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

शिक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेहतर शिक्षा गरीबी का इलाज है। कोई भी मुफ्त चीज गरीबी खत्म नहीं कर सकती, शिक्षा ही तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खोल सकती है। हम शिक्षा को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जहां हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि की बात करते हैं, वहीं दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने की बात करती हैं। लोगों ने इन मौकापरस्त नेताओं को नकार दिया है, जो सिर्फ अपने परिवारों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं।

गेहूं की खरीद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आढ़ती सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। सरकार सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए सहकारी कमेटियों का खरीद कोटा बढ़ाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोगा में कई विकास प्रोजेक्ट्स का नींव पत्थर रखा, जिसमें बिजली प्रोजेक्ट, नगर निगम सड़कों की मरम्मत और प्रमुख सड़कों का अपग्रेडेशन शामिल है। उन्होंने रंगला और जीवंत पंजाब बनाने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

इससे पहले ‘आप’ पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि भगवंत सिंह मान देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आप सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए मार्गदर्शक पहल की हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो वे दिल्ली में भाजपा की तरह इन जनकल्याण योजनाओं को बंद कर देंगे।

भगवंत मान सरकार की विकासोन्मुखी सोच से रंगला पंजाब की ओर बढ़ रहा है राज्य

मोगा में चल रहे बुनियादी ढांचा कार्य एक निर्णायक और काम-आधारित शासन मॉडल को दर्शाते हैं, जहां सड़कों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली व्यवस्था में बड़े निवेश किए जा रहे हैं।

47.70 किलोमीटर लंबी मोगा-बाघापुराना-कोटकपूरा सड़क को 46.98 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। 22.72 किलोमीटर मोगा-धर्मकोट सड़क का नवीनीकरण 9.98 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिससे मुख्य कस्बों व गांवों में संपर्क मजबूत होगा।

नगर निगम द्वारा 88.62 करोड़ रुपए के शहरी विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें 11.60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त टेंडर प्रगति अधीन हैं। इनमें मुख्य सड़कों के नवीनीकरण के लिए 7.58 करोड़ रुपए, अन्य सड़कों के लिए 7.66 करोड़ रुपए, बहुमंजिला सामुदायिक हॉल के लिए 4.16 करोड़ रुपए, पुरानी अनाज मंडी में स्ट्रीट वेंडिंग जोन के लिए 2.19 करोड़ रुपए तथा गुरु नानक कॉलेज चौक पर एक घड़ी टावर के निर्माण के साथ-साथ गीता भवन, रेलवे अंडरब्रिज, जूती मार्केट, प्रताप रोड और मुख्य बाजार समेत शहर की प्रमुख जगहों के सौंदर्यीकरण के लिए 97 लाख रुपए शामिल हैं।

बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें रसूंगावाला में 9.82 करोड़ रुपए की लागत वाला 220 केवी ट्रांसफार्मर, 2.62 करोड़ रुपए की लागत वाला 20 एमवीए ट्रांसफार्मर और 4.22 करोड़ रुपए की लागत वाला सोसण में 132 केवी ट्रांसफार्मर शामिल हैं। इसके अलावा मोगा शहर की बिजली वितरण व्यवस्था को अपग्रेड करने पर 3.74 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये पहल पूरे शहर में बिजली आपूर्ति में सुधार कर रही हैं और आसपास के लगभग नौ गांवों को लाभ पहुंचा रही हैं। साथ ही 1 करोड़ रुपए की लागत से डगरू में एक नया सब-डिवीजन कार्यालय तैयार किया जा रहा है।

परिवर्तन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें रोबोटिक सर्जरी सहित उन्नत सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी और स्टाफ की भर्ती को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य मालवा क्षेत्र में मरीजों की देखभाल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।

अस्पताल के अचानक दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संस्थान के कामकाज का जायजा लिया और जमीनी हकीकतों का मूल्यांकन करने तथा तुरंत ध्यान देने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मुख्य हितधारकों से बातचीत की। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘इस दौरे का उद्देश्य संस्थान को समर्थन देना और मजबूत करना है, न कि कमियों को ढूंढना। दौरे का व्यापक उद्देश्य इसे पूरे राज्य के लिए प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में बदलना है।’

मुख्यमंत्री ने पुष्टि की, ‘बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बी.एफ.यू.एच.एस.) में एडवांस्ड कैंसर इंस्टीट्यूट विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। यह अस्पताल पहले से ही मालवा क्षेत्र के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और हमारी कोशिश है कि इसे पूरे पंजाब में अग्रणी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के रूप में और मजबूत किया जाए।’

लगातार अपग्रेडेशन की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘इस दौरे का उद्देश्य खामियां ढूंढना नहीं है, बल्कि इस संस्थान को राज्य भर में प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के रूप में विकसित करना है। दौरे के दौरान मैंने इस महत्वपूर्ण संस्थान की जमीनी हकीकतों और जरूरतों से अवगत कराने के लिए सभी मुख्य हितधारकों से बातचीत की।’

मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि संस्थान में कई जरूरी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘कई सुविधाएं शुरू करके मरीजों की सेहत सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की जाएगी ताकि मरीजों को बड़े स्तर पर लाभ पहुंच सके।’

इलाज के तरीकों को आधुनिक बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे और इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।’

स्टाफ की चिंताओं पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अस्पताल इस समय स्टाफ की कमी का सामना कर रहा है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, ‘मुझे पता चला है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है, इसलिए बड़े जनहित में अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।’

पंजाब सरकार की सुलभ स्वास्थ्य देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘आयुष्मान कार्ड धारक और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी इस सर्वाेत्तम कैंसर केयर अस्पताल में इलाज के हकदार हैं। पंजाब सरकार राज्य के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।’

बस चालक, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी कर्मी और उनके परिवारों का मौके पर ही पंजीकरण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि पंजाब को गतिशील बनाए रखने वाले ये कर्मचारी अब समय पर मिलने वाली और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहें।

दो दिनों के दौरान, पीआरटीसी सदस्यों और उनके परिवारों सहित लोगों का पंजीकरण किया गया, और उन्हें तुरंत सेहत कार्ड जारी किए गए I प्रत्येक कार्ड प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन कर्मचारियों को महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा मिलती है जो अनियमित आय, कार्य के लंबे घंटे और अपने पेशे की शारीरिक चुनौतियों के कारण अक्सर उपचार में देरी करते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह जी ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत परिवहन कर्मियों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वे लगातार यात्रा में रहते हैं और अक्सर उपचार में देरी कर देते हैं। इस कवरेज के साथ अब वे और उनके परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के उपचार प्राप्त कर सकते हैं, यह जानते हुए कि आवश्यकता के समय प्रशासन उनके साथ है।”

पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा जी ने कहा, “हमारे परिवहन कर्मचारी पंजाब को जोड़कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। यह कैंप प्रक्रिया को सरल बनाता है और उन्हें तथा उनके परिवारों को बिना कार्य में बाधा डाले योजना के दायरे में आने का अवसर देता है।”

आप पंजाब के महासचिव एवं मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि बड़ी संख्या में भागीदारी इस योजना के प्रति परिवहन कर्मियों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा, “वे आगे आ रहे हैं क्योंकि वे इसका प्रभाव अपने जीवन में देख रहे हैं, न कि केवल सरकारी आंकड़ों में बल्कि सड़क पर और अपने परिवारों में। जिन कर्मचारियों के पास वर्षों तक विश्वसनीय स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं थी, उनके लिए यह भरोसा बहुत मायने रखता है। यह भगवंत सिंह मान सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को वास्तव में सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।”

कैंप के दौरान एक उल्लेखनीय उदाहरण में, 63 वर्षीय पूर्व पीआरटीसी कर्मचारी महिंदर सिंह, जो दृष्टिबाधित हैं, को योजना के तहत पंजीकृत किया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि यह ज़मीनी मॉडल उन लोगों तक भी पहुँच रहा है जिन्हें सरकारी सेवाओं तक स्वतंत्र रूप से पहुँचने में सबसे अधिक कठिनाई होती है।

परिवहन कर्मियों को शामिल किया जाना योजना के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे संगठित और अर्ध-संगठित दोनों प्रकार के कार्यबल समूहों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के दायरे में लाया जा रहा है।

यह पहल पूरे पंजाब में तेज़ी से विस्तार कर रही मुख्यमंत्री सेहत योजना की प्रगति को और मज़बूत करती है। अब तक 30 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और विभिन्न जिलों में प्रतिदिन 50,000 से अधिक निवासी पंजीकरण कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने 2026–27 के बजट में ₹2,000 करोड़ के प्रावधान के साथ इस कार्यक्रम की पहुँच और क्षमता को और सुदृढ़ किया है।

भगवंत मान सरकार लगातार निवासियों को निर्धारित केंद्रों और ज़मीनी स्तर पर आयोजित कैंपों के माध्यम से सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकें।

पन्नू ने जाखड़ से सवाल करते हुए पूछा कि हाल ही में आपके नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मोगा में रैली करने आए जाखड़ साहब क्या वह कोटकपूरा से आए थे? जो लोग खुद दिल्ली के इशारे पर पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें दूसरों को बाहरी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

बलतेज पन्नू ने भाजपा और जाखड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि आपकी असली समस्या यह है कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो साधारण घरों के बेटे-बेटियों की सरकार है। आप जैसे प्रभावशाली नेता यह पचा नहीं पा रहे हैं कि एक आम आदमी सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जनता की सेवा कैसे कर रहा है। आपने धरने में जो भी जहर उगला है, पंजाब के लोग उसे अच्छी तरह समझते हैं। राज्य के लोग जानते हैं कि असली ‘चिट्टे‘ और भ्रष्टाचार के रखवाले कौन रहे हैं।

सुनील जाखड़ की राजनीतिक वफादारी पर सवाल उठाते हुए पन्नू ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको मान-सम्मान दिया, बड़े पदों की जिम्मेदारी सौंपी, जब आप उनके सगे नहीं हो सके, तो आप पंजाब और पंजाबियत के क्या सगे होंगे? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पुरानी पार्टी और विचारधारा के प्रति वफादार नहीं रहा, वह आज पंजाब के हितों की रक्षा करने का दिखावा कर रहा है।

आढ़तियों और किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोलते हुए पन्नू ने साफ किया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जानबूझकर आढ़तियों और किसानों के मुद्दे को उलझाया है। जाखड़ साहब आज केंद्र में अपनी सरकार की नाकामियों और पंजाब विरोधी नीतियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए झूठ और विरोध का सहारा ले रहे हैं। पंजाब के लोग अब आपके गुमराह करने वाले प्रदर्शनों और झूठे बयानों में आने वाले नहीं हैं।